हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, इन सात देशों के विदेश मंत्रियों ने उस कानूनी मसवदे की निंदा करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की, जिसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए राहत और रोजगार एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के "विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा" को रद्द करने और इस पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
उपर्युक्त मंत्रियों ने यूएनआरडब्ल्यूए की गतिविधियों को "महत्वपूर्ण" बताया और जोर दिया: समूह की सेवाओं के निलंबन से मानवीय स्थिति पर विनाशकारी परिणाम होंगे,खासकर उत्तरी गाजा में जो वर्तमान में गंभीर है और तेजी से बिगड़ रही है।
उन्होंने कहा: "हम इज़राइल सरकार से अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने, यूएनआरडब्ल्यूए के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को बरकरार रखने और किसी भी संभव तरीके से पूर्ण, त्वरित, सुरक्षित, निर्बाध मानवीय सहायता प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने और नागरिकों के लिए आवश्यक बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने का आह्वान करते हैं,।
ज्ञात रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी सहित पश्चिमी देशों ने पिछले वर्ष इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार का समर्थन किया है।